अब १८ मन्त्रालय मात्रै: सरकारको ‘स्लिम’ संरचना, चार मन्त्रालय इतिहास बन्दै

संघीय सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने र सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयहरूको संरचनामा ठूलो फेरबदल गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०८३’ स्वीकृत गरेपछि अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित कुल १८ मन्त्रालय मात्र कायम हुने भएका छन्।

यसअघि २२ मन्त्रालय रहेको संरचना अब चार मन्त्रालय घटेर सानो आकारमा झर्ने भएको हो। सरकारको नयाँ खाकाअनुसार युवा तथा खेलकुद, खानेपानी, शहरी विकास र संघीय मामिला मन्त्रालयलाई गाभ्ने वा खारेज गर्ने तयारी गरिएको छ।

खेलकुद क्षेत्र अब शिक्षा मन्त्रालयसँग जोडिनेछ। त्यसपछि नयाँ नाम ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ हुने बताइएको छ। त्यस्तै युवा, महिला, बालबालिका, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कामलाई एउटै छातामुनि ल्याएर ‘लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय’ बनाउने तयारी छ।

भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि व्यापक पुनर्संरचना गरिएको छ। खानेपानी र शहरी विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभेर ‘एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय’ बनाइने भएको छ। सरसफाइसम्बन्धी जिम्मेवारी भने स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत लैजाने योजना छ।

सरकारले मन्त्रालय घटाउँदा निर्णय प्रक्रिया छिटो हुने, दोहोरो जिम्मेवारी हट्ने र प्रशासनिक खर्च कम हुने दाबी गरेको छ। कुन मन्त्रालय कसरी समायोजन हुने भन्ने विस्तृत विवरण भने अब छिट्टै राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।