आयातित सामानमा एमआरपी अनिवार्य निर्णयबाट सरकार पछि हट्यो, भन्सार अवरोधपछि नयाँ व्यवस्था

वीरगञ्ज, १७ वैशाख — आयातित वस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने सरकारी निर्णय अन्ततः परिमार्जन गरिएको छ। निजी क्षेत्रको कडा विरोध र भन्सार जाँचपास अवरुद्ध भएपछि सरकार लचक देखिएको हो।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चैत ३० मा सूचना जारी गर्दै वैशाख १५ देखि सबै आयातित सामानमा एमआरपी लेबल अनिवार्य गर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो। तर, यो निर्णयको विरोधमा उद्योगी–व्यापारीले भन्सारबाट मालसामान जाँचपास नै रोकिदिएपछि वीरगञ्जसहित देशभरका भन्सार कार्यालयमा राजस्व संकलन प्रभावित भयो।

समस्या चर्किंदै गएपछि सरकारले नयाँ निर्देशन जारी गर्दै प्रक्रिया सहज बनाउने प्रयास गरेको छ। अब आयातकर्ताले भन्सार बिन्दुमै एमआरपीको स्वघोषणा गर्न सक्नेछन्। साथै, सामान बजारमा पठाउनुअघि मात्र एमआरपी लेबल टाँस्ने प्रतिबद्धता जनाएमा पनि जाँचपास गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। भन्सार विभागका अनुसार औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, औजार तथा फलफूल–तरकारीजस्ता छिटो बिग्रने वस्तुहरू जाँचपासमा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको थियो। नयाँ व्यवस्थाले अवरोध हट्ने र आयात प्रक्रिया सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।