स्वास्थ्य बीमामा कडाइ: ओपीडी उपचारमा वार्षिक २५ हजारको सीमा, फागुनदेखि लागू

स्वास्थ्य बीमाबाट सेवा लिने बिरामीका लागि बहिरंग (ओपीडी) उपचारमा अब वार्षिक रूपमा बढीमा २५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न पाइने भएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमाको बढ्दो आर्थिक भार सन्तुलन गर्न भन्दै यो नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो।

बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार बीमाको ठूलो हिस्सा ओपीडी सेवामै खर्च हुन थालेपछि सेवा वर्गीकरण आवश्यक भएको हो। अब ओपीडीमा तोकिएको सीमा नाघेपछि बाँकी रकम अस्पताल भर्ना, प्रयोगशाला परीक्षण तथा आकस्मिक उपचारमा प्रयोग गर्न सकिनेछ।

यो नियम आगामी फागुन १ गतेदेखि लागू गर्ने तयारी भइरहेको बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका अनुसार आईसीयू तथा सर्जरीजस्ता महँगा उपचारमा बीमाले पर्याप्त रकम नपुग्ने अवस्था देखिएपछि खर्च व्यवस्थापनका लागि ओपीडीमा सीमा तोकिएको हो।

हाल स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नुपर्छ। सो बीमाबाट एउटै परिवारका पाँच सदस्यले वर्षमा अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा लिन पाउने व्यवस्था छ। तर, ओपीडी सेवामा २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएमा अतिरिक्त उपचार खर्च बिरामी आफैंले तिर्नुपर्नेछ।

बोर्डको अध्ययनअनुसार कुल बीमा खर्चको करिब ७१ प्रतिशत ओपीडी सेवामै खर्च भइरहेको छ भने बाँकी रकम मात्र भर्ना र आकस्मिक उपचारमा जाने गरेको छ। ओपीडीमा सीमा लगाएपछि बीमाको दुरुपयोग कम हुने बोर्डको विश्वास छ।

तर, विज्ञहरूले भने प्रिमियम बढ्दै जाँदा विपन्न तथा गरिब परिवार थप आर्थिक दबाबमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। यसले बिमितको संख्या घट्ने जोखिम पनि रहेको उनीहरूको भनाइ छ। बोर्डकै तथ्यांकले देखाएअनुसार अधिकांश व्यक्तिले सेवा लिनुपर्ने अवस्थामा मात्र बीमा गराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। घरमा दीर्घरोगी वा जोखिममा रहेका व्यक्तिले बढी बीमा लिँदा बीमा प्रणाली अझै कमजोर बन्दै गएको बोर्डले स्वीकार गरेको छ।