मधेसमा आधा खेत अझै सुख्खा — सिँचाइमा करोडौँ खर्च, परिणाम निराशाजनक

जनकपुरधाम — कृषि उत्पादनको मुख्य आधार मानिने मधेस प्रदेशमा सिँचाइ अभाव गम्भीर समस्याका रूपमा देखिएको छ। करिब ६ लाख २ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये झन्डै आधा, अर्थात् ५१ प्रतिशत क्षेत्र अझै सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित छ।

प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष सिँचाइ विस्तारका नाममा ठूलो बजेट खर्च गरिरहेको दाबी गरे पनि त्यसको प्रभाव भने अपेक्षाअनुसार देखिन सकेको छैन। ‘खेत–खेतमा पानी, हात–हातमा काम’ भन्ने नारासहित ल्याइएका योजना व्यवहारमा भने प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ।

वर्षा अनियमित बन्दै जानु र भूमिगत पानीको अव्यवस्थित प्रयोगका कारण किसान झन् समस्यामा परेका छन्। सरकारले डिप बोरिङ, पावर ड्रिल र ट्युबवेल निर्माणमा लगानी बढाए पनि धेरैजसो संरचना सञ्चालनमै आउन सकेका छैनन्।

महोत्तरीको मनरा सिसवा नगरपालिका–१० मा निर्माण गरिएको ९५ लाख रुपैयाँ लागतको डिप बोरिङ अझै सञ्चालनमा आउन नसक्नु यसको उदाहरण हो। विद्युत् जडान, मर्मत र व्यवस्थापन अभावका कारण त्यस्ता परियोजना अलपत्र परेका छन्।

तथ्याङ्कअनुसार महोत्तरी र धनुषामा मात्र ५५ वटा डिप बोरिङ जडान गरिए पनि अधिकांश प्रयोगविहीन छन्। त्यस्तै २१६ वटा पावर ड्रिल ट्युबवेलमध्ये पनि धेरै सञ्चालनमा छैनन्।

प्रदेश सरकारले ट्युबवेल वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि त्यसले सीमित किसानलाई मात्र राहत दिएको छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि भने अझै ठोस पहल हुन सकेको छैन।

किसानहरूका अनुसार सिँचाइ अभावले धान, गहुँ र मकै जस्ता प्रमुख बालीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। समयमा पानी नपुग्दा उत्पादन घट्ने र लागत बढ्ने समस्या झन् गहिरिँदै गएको छ।

स्थानीय किसानहरू सरकारी योजनाप्रति निराश देखिन्छन्। उनीहरू सिँचाइका लागि अझै आकाशे पानीमै निर्भर रहन बाध्य छन्।

प्रदेश सरकारका कृषि मन्त्री श्याम पटेलले भने स्यालो ट्युबवेल वितरणलाई अझ प्रभावकारी बनाउने र आवेदन दिएका सबै किसानलाई समेट्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्।

विज्ञहरूका अनुसार अब संरचना निर्माण मात्र होइन, यसको दिगो व्यवस्थापन, नियमित मर्मत, भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति र स्थानीय तहको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न सके मात्र मधेसको सिँचाइ समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सक्छ।रासस