एमाले–नेकपा समीकरणपछि मधेस सरकार अन्योलमा, मुख्यमन्त्री यादव दबाबमा

जनकपुरधाम । केन्द्रमा नेकपा एमाले र नेकपाबीच नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेसँगै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकार संकटमा पर्ने सम्भावना बढेको छ । नयाँ गठबन्धनले मधेस प्रदेश सरकारका विषयमा स्पष्ट निर्णय नगर्दा मुख्यमन्त्री कृष्ण यादव दबाबमा परेका छन् ।

मधेस प्रदेश सभामा हाल १०३ सदस्य छन् । सरकार गठनका लागि ५२ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने अवस्थामा एमालेका २४ र नेकपाका १५ गरी नयाँ गठबन्धनसँग ३९ सांसद मात्रै छन् । बहुमतका लागि गठबन्धनलाई थप १३ सांसदको समर्थन आवश्यक देखिन्छ ।

१२ सांसद रहेको जनमत पार्टी तथा एक–एक सांसद रहेका नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थन पाएमा नयाँ गठबन्धनले सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था छ । तर, जनमत पार्टीले भने गठबन्धनलाई तत्काल समर्थन नगर्ने संकेत गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा २८ सांसदसहित मधेस प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल निर्णायक शक्तिका रूपमा देखिएको छ । जसपा नेपालले ठूलो दलको हैसियतमा सरकारको नेतृत्वमा दाबीसमेत गरिरहेको छ ।

जसपा नेपालका नेता डा. सुरेन्द्र झाले ठूलो दलका रूपमा सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्नु स्वाभाविक भए पनि कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाइरहेसम्म नयाँ प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने बताएका छन् । अर्का नेता जितेन्द्र सोनलले पनि वर्तमान सरकारको परिस्थिति परिवर्तन नभएसम्म आफ्नो पार्टीले कुनै कदम नचाल्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच कुनै सहमति बनेको अवस्थामा भने मधेस प्रदेश सरकारको वर्तमान समीकरणले निरन्तरता पाउने सम्भावना देखिएको छ । तर, सत्ता संकट गहिरिँदै गएपछि मुख्यमन्त्री कृष्ण यादव काठमाडौं पुगेर पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग छलफलमा जुटेका छन् ।

मधेस प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका २२ सांसद छन् । केन्द्रको राजनीतिक समीकरणले प्रदेशमा समेत प्रभाव पार्ने देखिएसँगै मधेस सरकारको आगामी राजनीतिक दिशा अहिले अन्योलपूर्ण बनेको छ ।