बागमती फनपार्क निर्माणमा भ्रष्टाचार आरोप, ७ जनाविरुद्ध अख्तियारको मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा निर्माण गरिएको ‘बागमती फनपार्क एन्ड रिसोर्ट’ आयोजनामा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना तथा हानिनोक्सानी गरेको आरोपमा आयोगले बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

मुद्दा दायर गरिएकामा बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख भरतकुमार थापा, तत्कालीन उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, मधेश प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर, उपसचिव उद्धवराज न्यौपाने तथा बिकोई–धुलिखेल जेभी र त्यसका प्रतिनिधि युवराज पोखरेल रहेका छन् ।

आयोगका अनुसार नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा फनपार्क निर्माणको पहिलो चरणका लागि डीपीआर तयार गरी नगर विकास कोषबाट ऋण तथा अनुदान लिएर काम अघि बढाएको थियो । पहिलो चरणको काम सम्पन्न नहुँदै आवश्यकता र औचित्य पुष्टि नगरी दोस्रो चरणका लागि नयाँ डीपीआर तयार गरी ठेक्का लगाइएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको दाबी छ ।

पहिलो डीपीआरमा समावेश नभएको बागमती नदीको तटीय क्षेत्रमा रिटेनिङ वाल निर्माण गर्ने नाममा नयाँ डीपीआर तयार गरी राज्यलाई थप आर्थिक भार पारिएको आयोगले जनाएको छ । निश्चित निर्माण कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी ठेक्का प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको तथा बजेट र स्रोत सुनिश्चित नगरी लागत अनुमान स्वीकृत गरिएको पनि आयोगको दाबी छ ।

त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ विपरीत जनप्रतिनिधिबाट मूल्यांकनका आधार स्वीकृत गराइएको र ठेक्का सम्झौताका क्रममा सडक बत्ती जडानसम्बन्धी फर्जी कागजात पेस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह र तत्कालीन अर्थ सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरसँग जनही ३५ करोड रुपैयाँ बिगो असुलउपरको माग गरेको छ ।

यस्तै, तत्कालीन नगरप्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि युवराज पोखरेलसँग जनही ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ १३ पैसा बिगो माग गरिएको छ ।

उपसचिव उद्धवराज न्यौपानेसँग २० करोड रुपैयाँ बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार आयोजनाको पहिलो चरणका लागि करिब २७ करोड ५६ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत भई काम भइरहेको अवस्थामा दोस्रो चरणका लागि करिब ४२ करोड ६८ लाख रुपैयाँको नयाँ लागत अनुमान तयार गरी ठेक्का लगाइएको थियो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अन्तर्गत कारबाही र बिगो असुलउपरको माग गर्दै आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।