३ प्रतिशत समता कर तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरेको ३ प्रतिशत समता कर अर्थात् शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ।

नागरिकमाथि परेको अतिरिक्त आर्थिक भार र बढ्दो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तार, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग र स्वास्थ्य बीमाका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने उद्देश्यले समता करको अवधारणा ल्याइएको स्पष्ट पारेका छन्।

तर, सर्वसाधारणबाट आएको प्रतिक्रिया र थप आर्थिक भारका कारण उत्पन्न हुन सक्ने निराशालाई ध्यानमा राख्दै नागरिकको माग सुन्नु सरकारको दायित्व भएकाले शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।

सरकारले समता कर स्थगन गरे पनि विपन्न तथा सीमान्तकृत नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीतिलाई भने कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर सरकार अघि बढ्ने र आवश्यकता परेको अवस्थामा आफ्ना निर्णयहरू सुधार तथा परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहने बताएका छन्।