कोल्हवीका सार्वजनिक जग्गा किन संरक्षण हुँदैन? जिम्मेवार निकायको बेवास्ताले बढ्दो अतिक्रमण

कोल्हवी,बारा । कोल्हवी नगरपालिकाभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गा दिनप्रतिदिन अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएका छन्।सडक किनार,खोल्सा,ऐलानी जग्गा,पोखरी,चौतारा,विद्यालय तथा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएका जग्गा संरक्षणको अभावमा व्यक्तिको कब्जामा पुग्न थालेका छन्। तर सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी पहल नगर्दा सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउने जिम्मेवारी नै प्रश्नको घेरामा परेको छ।

स्थानीयका अनुसार विगत केही वर्षयता सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत संरचना निर्माण, घेराबार तथा खेतीपाती गर्ने क्रम बढेको छ। कतिपय स्थानमा सार्वजनिक बाटोसमेत साँघुरिएको छ भने केही जग्गा निजी सम्पत्तिको रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्। यसले भविष्यमा विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुने स्थानीयको भनाइ छ।

सार्वजनिक जग्गा संरक्षण हुन नसक्नुका पछाडि मुख्य कारण स्पष्ट अभिलेखको अभाव,नियमित अनुगमन नहुनु,राजनीतिक दबाब तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको कमी रहेको जानकारहरू बताउँछन्। नगरपालिकाले समयमै नापजाँच,सीमांकन र संरक्षणको काम नगर्दा अतिक्रमणकर्ताहरूलाई थप हौसला मिलेको देखिन्छ।

भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूका अनुसार सार्वजनिक जग्गाको डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने,सीमांकन गरी संकेत बोर्ड राख्ने,नियमित निरीक्षण गर्ने तथा अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ।तर व्यवहारमा यस्ता काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन्।

स्थानीय नागरिकहरूले नगरपालिकासँग पटक–पटक सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको माग गरे पनि ठोस उपलब्धि नदेखिएको गुनासो गरेका छन्।कतिपय स्थानमा उजुरी परेपछि मात्रै सामान्य अनुगमन हुने गरेको तर दीर्घकालीन समाधान ननिस्किएको उनीहरूको भनाइ छ।
कानुनी रूपमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ।आवश्यक कारबाही नहुँदा अतिक्रमण गर्नेहरूलाई कुनै डर नभएको स्थानीयको आरोप छ।

जानकारहरुका अनुसार सार्वजनिक जग्गा केवल खाली जमिन होइन, भविष्यका सडक,पार्क,विद्यालय,स्वास्थ्य संस्था,सामुदायिक भवन तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणका लागि महत्वपूर्ण सम्पत्ति हो। आज संरक्षण गर्न नसकिए भोलि विकासका लागि आवश्यक जमिन अभाव हुन सक्छ।

यस विषयमा कोल्हवी नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरी संरक्षणको स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय,मालपोत कार्यालय,नापी कार्यालय तथा सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरी अतिक्रमण हटाउने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ।

सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नु राज्य र स्थानीय सरकारको साझा दायित्व हो। समयमै प्रभावकारी कदम चाल्न नसके कोल्हवीका सार्वजनिक जग्गा क्रमशः हराउँदै जाने र त्यसको प्रत्यक्ष असर भावी पुस्ताले भोग्नुपर्ने निश्चित देखिन्छ। अब सम्बन्धित निकायले बेवास्ता होइन,जिम्मेवार र दृढ कदम चाल्ने बेला आएको छ।