बजेट विवाद समाधानका लागि मधेश प्रदेशमा १० सुझावसहित प्रतिवेदन पेस
कोल्हवी न्यूज
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर उत्पन्न भएको विवाद समाधान गर्न गठन गरिएको संसदीय विशेष कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेस गरेको छ।
मंगलबार बसेको मधेश प्रदेशसभा बैठकमा कार्यदलका सदस्य तथा जसपा नेपालका सांसद उपेन्द्र महतोले १० बुँदे प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रतिवेदनमा बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र विवादरहित बनाउन विभिन्न सुझाव समेटिएका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका पूर्वाधार विकास तथा निर्माण योजनाहरू सम्बन्धित जिल्लाका कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको छ। यस्तै, स्रोत सुनिश्चित गरेर बहुवर्षीय योजनाको कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन अर्थ तथा प्राविधिक विज्ञहरूको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत विशेष अनुदानमा सञ्चालन हुने पोषणयुक्त आहार वितरणजस्ता कार्यक्रम स्थगन गरी आवश्यकता र मागका आधारमा अन्य शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
प्रतिवेदनमा चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भई भुक्तानी हुन बाँकी योजनाको रकम आगामी बजेटबाट उपलब्ध गराउने, स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व बढीमा पाँच किस्तामा बुझाउन पाउने व्यवस्था गर्ने तथा सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान समयमै दिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ। साथै, कमला पुल निर्माण योजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा थप बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल जसपा नेपाल र जनमत पार्टीले बजेट पुनर्लेखन वा कार्यदल गठनको मागसहित प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेका थिए। त्यसपछि गत असार २८ गते प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सातवटै दलबाट एक–एक जना सांसद रहने गरी विशेष कार्यदल गठन गरिएको थियो।
कार्यदलले छोटो अवधिमै सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेशसभामा पेस गरेको हो। सांसद उपेन्द्र महतोले प्रतिवेदन सबै दलको सहमतिमा तयार गरिएको जानकारी दिएका छन्।
सम्बन्धित खबरहरु
