सरकारी विज्ञापनमा निजी सञ्चारमाध्यमलाई रोक लगाउने निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर
कोल्हवी न्यूज
काठमाडौं, ३० असार — सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन–प्रसारणबाट वञ्चित गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ। अदालतको आदेशसँगै निजी सञ्चारमाध्यमले पुनः सरकारी विज्ञापन प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्व निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको सचिवस्तरीय निर्णय कानुनसम्मत नभएको ठहर गर्दै बदर गर्ने आदेश दिएको हो।
सरकारले यसअघि सरकारी विज्ञापन र सूचना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सरकारको उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमको आम्दानी, सञ्चालन तथा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाले विरोध जनाउँदै आएका थिए। उनीहरूले यसले प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक स्थायित्वसमेत कमजोर बनाउने तर्क गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै सरकारी विज्ञापन वितरणमा निजी सञ्चारमाध्यमको सहभागिता पुनः सुनिश्चित भएको छ।
सम्बन्धित खबरहरु
