सहकारी संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकृत

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको दोस्रो बैठकले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ लाई सैद्धान्तिक छलफलपछि बहुमतले विचारार्थ स्वीकृत गरेको छ।

अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको उक्त विधेयकमाथि भएको छलफलपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको हो। सभामुखले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न चाहने सांसदहरूलाई सङ्घीय संसद्को विधेयक शाखामा प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरेका छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुका साथै सहकारी ठगीका पीडितको बचत रकम फिर्ता गराउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको बताइन्। उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै विगतको योजनाअनुसार चक्रीय राहत कोष स्थापना गरिएको जानकारी पनि दिइन्।

विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरू नरेन्द्रकुमार केरूङ, अशोककुमार चौधरी, समीक्षा बास्कोटा, बासना थापा, गङ्गालक्ष्मी अवाल, खड्कबहादुर शाही, हरिमोहन भण्डारी, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, वलावती शर्मा, बदनकुमार भण्डारी र साजिदा खातुन सिद्धिकीले धारणा राखेका थिए।

सांसदहरूले सहकारीलाई आर्थिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै संस्थाहरूलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताए। सहकारी ठगीका कारण सर्वसाधारणको जीवनयापन प्रभावित भएकाले पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।

उनीहरूले सहकारी ठगीमा संलग्न जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार दृढ हुनुपर्ने तथा संसद् सञ्चालन भइरहेका बेला अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।