स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता, २०८८ सम्म ८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य
कोल्हवी न्यूजविश्व स्वास्थ्य सङ्गठन को मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने भए पनि नेपालले चरणबद्ध रूपमा लक्ष्य नजिक पुग्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ। सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने, ‘एक नागरिक एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागू गर्ने तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी सुविधा र सामाजिक सुरक्षा योजनालाई एकीकृत गर्ने नीति अघि सारेको छ। त्यस्तै, प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ। जलन पीडितलाई निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउने र मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक र अशक्त व्यक्तिहरूलाई घरदैलोमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिने र स्वास्थ्य प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने नीति पनि समेटिएको छ। सरकारले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सकसहित नर्स, प्रयोगशाला र फार्मेसी सेवा अनिवार्य गर्ने योजना अघि सारेको छ भने गरिब, मजदुर र किसानका लागि स्वास्थ्य बिमा वा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। ‘रोग लागेपछि उपचार’ भन्दा ‘रोग नै लाग्न नदिने’ अवधारणालाई प्राथमिकता दिँदै स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धन गर्ने ‘म स्वस्थ, मेरो परिवार स्वस्थ’ अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। यसका साथै आयुर्वेद, प्राकृतिक उपचार, योग र ध्यानलाई स्वास्थ्य सेवासँग जोड्दै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा ‘वेलनेस जोन’ स्थापना गर्ने तथा शिक्षा प्रणालीमा पनि यस्ता विषय समावेश गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ। उक्त प्रतिबद्धताहरू आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि क्रमशः नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हिस्सा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार विसं २०८८ सम्म कुल बजेटको ८ प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिने योजना छ।
