एमाले–नेकपाको चेतावनीपछि मधेश सरकार संकटमा, समर्थन फिर्ताको संकेत
कोल्हवी न्यूज
मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा (एमाले) र नेकपाले आफ्ना माग सम्बोधन नभए सरकारबाट बाहिरिने तथा समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको संकेत देखिएको छ।
सरकार गठनअघि विभिन्न दलसँग गरिएको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्री यादवले बेवास्ता गरेको आरोप एमाले र नेकपाले लगाएका छन्। सरकार सञ्चालनका क्रममा समेत पर्याप्त समन्वय नगरेको उनीहरूको गुनासो छ।
नेकपाका संसदीय दलका नेता तथा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सहमति कार्यान्वयन नभए सरकारमा निरन्तर बस्न कठिन हुने बताएका छन्। माग सम्बोधन नभए सरकारबाट बाहिरिने विकल्पमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ।
यस्तै, एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले मुख्यमन्त्रीसँग विभिन्न विषयमा स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन्। उनले १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्रीले आनाकानी गरेको आरोप लगाए।
एमालेले मुख्यमन्त्रीमाथि असुलीसम्बन्धी आरोपसमेत उठाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखले मुख्यमन्त्रीकै उपस्थितिमा यस्तो आरोप लगाएको एमाले नेता यादवको दाबी छ। प्रदेशमा असुली नरोकिएको आरोप पनि एमालेले लगाएको छ। यी आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भने भएको छैन।
मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा समेत मुख्यमन्त्री सहमत नभएको एमालेको आरोप छ। सरुवा भएका कर्मचारीसँग समेत असुली भइरहेको आरोप लगाइएको छ। यस दाबीको पनि स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।
एमाले र नेकपाले मुख्यमन्त्रीसँग मुख्यतः तीन विषयमा स्पष्टता माग गरेका छन्—मुख्यमन्त्रीमाथि लगाइएका आरोपबारे जवाफ, १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन र प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा सहमति।
यी विषयमा सहमति नजुटे समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दुवै दलले दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री यादव बुधबार जनकपुरधाम आउने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसपछि एमाले र नेकपाका नेताहरूसँग छलफल हुने र सरकारलाई निरन्तरता दिने वा समर्थन फिर्ता लिने विषयमा निर्णय हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ।
एमाले र नेकपाले समर्थन फिर्ता लिएमा मधेश प्रदेश सरकारको वर्तमान राजनीतिक समीकरणमा महत्वपूर्ण फेरबदल आउन सक्ने देखिएको छ।
