प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्न कांग्रेसको हारगुहार

कोल्हवी न्यूज
२०७९ माघ ९, सोमबार ०६:४८

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्नका लागि संसद् सचिवालसँग हारगुहार गर्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिएसँगै संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल को हुने भन्ने अन्योलका बीच कांग्रेसले आफूलाई विपक्षी दलको दाबी गर्दै हारगुहार गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएकाले कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल हो वा होइन भनी प्रश्न उठिरहेका बेला कांग्रेसले आफू नै प्रमुख विपक्षी दल भएको दाबीसहित सेवा सुविधा माग गरेको कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद रामहरि खतिवडाले बताउनुभयो । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलबाहेकका दलहरूले सरकार बनाइसकेपछि ठूलो दलका हैसियतले कांग्रेस प्रतिपक्षी दल हो, हामी प्रतिपक्षी बेन्चमै बसेका छौं ।’

सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि उसको गुण र दोषका आधारमा समर्थन वा विरोध गर्ने भन्दै खतिवडाले सरकारमा सामेल नहुने संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल प्रमुख प्रतिपक्ष हुने दाबी गर्नुभयो । तर, प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको पार्टी विपक्षी दल हुन नसक्ने भन्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विपक्षी दलको मान्यताका लागि सभामुखलाई नै निवेदन दिइसकेको छ ।

कांग्रेसले गत पुस २९ गते सचिवालयलाई पत्र पठाउँदै प्रतिपक्षी दलको सेवा सुविधाबारे जानकारी मागेको थियो । सचिवालयले कांग्रेसलाई माघ ५ गते नै जवाफ फर्काइसकेको जानकारी दिँदै संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले भन्नुभयो– ‘हामीले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसारको सुविधा पाइन्छ भनेर जवाफ पठाएका छौँ ।

तर, संसद्मा को प्रमुख प्रतिपक्षी दल भन्ने विषयमा सचिवालयले केही निर्णय गरिसकेको छैन ।’ संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुनका लागि सरकारमा र सरकार निर्माणका लागि हुने मतदान प्रक्रियामा समेत सहभागी नभएको संसदको सबैभन्दा ठूलो दल हुनुपर्ने र उक्त दलको संसद्मा दश प्रतिशत सांसद हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

सत्ता साझेदारमध्येको प्रमुख शक्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले०ले कांग्रेसले प्रतिपक्षको हैसियतसमेत गुमाएको टिप्पणी गरेको छ । एमालेका नेता शेरधन राईले कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिइसकेपछि प्रतिपक्षको हैसियतसमेत गुमाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘कांग्रेसले तत्कालीन गठबन्धन जोगाउन नसकेपछि एमालेसहितको नयाँ समीकरण बनेर सरकार गठन भएको छ । कांग्रेसले यही सरकारलाई विश्वासको मत दिएकाले उक्त दल सरकारको समर्थक हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दाबी गर्न मिल्दैन ।’

विश्वासको मत तत्काल फिर्ता लिन माग

सत्ता गठबन्धनले राज्यका सबै निकायहरूमा दल विभाजन गर्दा कांग्रेसलाई नसोधेपछि नेता शेखर कोइराला समूहका सांसदहरूले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

आइतबार बसेको संस्थापनइतर समूहका नेताहरूको बैठकले कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत गलत भएकोे निष्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई दिएको विश्वासको मत तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका हुन् । बैठकमा पार्टी नेतृत्वले गलत निर्णय गरेर कांग्रेसको नैतिक बलमा ह्रास आएको र यही अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकासमेत सशक्त बनाउन नसक्ने भन्दै कोइराला निकट सांसदहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेर प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकालाई दर्बिलो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष दलको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुने भएकोले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले जनजीविकाका सवालमा संसद्मा सशक्त आवाज उठाउँदै आफ्नो पक्षमा जनसमर्थन बटुल्नुपर्ने सांसद प्रतिमा गौतमले बताउनुभयो । बैठकमा नेता डा। शेखर कोइराला, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा, सहमहामन्त्रीहरू जीवन परियार र बद्री पाण्डे, नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी, चन्द्र भण्डारी, बलबहादुर केसीलगायत केन्द्रीय सदस्यहरू र सांसदहरू सहभागी थिए ।

पुस १० मा कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सत्ता साझेदारी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड० लाई विश्वासको मत दिन नहुने अडान महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले राख्नुभएको थियो । तर, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेपछि पार्टीको ह्विप लागाएर विश्वासको मत दिन बाध्य बनाइएको नेताहरूले बताएका छन् ।

कांग्रेस अहिले सत्तापक्ष हो कि प्रतिपक्ष भन्ने प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा संस्थापनइतर समूहको बैठकमा डा। कोइरालाले प्रधानमन्त्रीले मागेको विश्वासको मत विभाजनका क्रममा तटस्थ बस्नुपर्ने सुझाव दिए पनि नेतृत्वले मत दिएर गलत गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । पार्टीभित्र अल्पमतले राखेको सुझाव नेतृत्वले नसुन्दा समस्या भएको टिप्पणी गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएर गल्ती ग¥यौं । मैले कार्यसम्पादन समितिमा तटस्थ बस्ने प्रस्ताव राखेको थिएँ, तर, त्यसको सुनुवाइ भएन ।’

संघीय संसद्का पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार प्रमुख विपक्षी दल र विपक्षी दलको नेताले विशिष्टीकृत सुविधा प्राप्त गर्दछ । प्रमुख विपक्षी दलको नेतालाई पारिश्रमिकबाहेक विशेष भत्ता, बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधाअन्तर्गत टेलिफोन, इन्टरनेट र पत्रपत्रिकाका लागि मासिक रकम, आवास सुविधावापत मासिक २५ हजार ६ सय ८, फर्निचर खर्च, निजी सचिवालय बन्दोबस्त खर्च, गार्डघर, सवारीका लागि इन्धन सुविधा, मोबिल, बिजुली धारा खर्च, दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बिमालगायतका सुविधा प्राप्त हुने व्यवस्था छ ।

विपक्षी दलको नेतालाई स्वकीय सचिव, कम्प्युटर अप्रेटर, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक दुई÷दुई जना, सैनिक प्रहरी जवान सिपाही १० जना, बिल्लादार गार्ड र अंगरक्षक एक÷एक जना दिइन्छ । अतिथि सत्कार खर्च, कार्यालयमा कम्प्युटरसहितका सामग्री, दुईवटा साइकल सुविधासमेत विपक्षी दलको नेताले पाउने रकम पनि ऐनमा तोकिएको छ ।न्युजअफनेपालबाट साभार

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*