विज्ञसमूहको निष्कर्ष : निजगढ नै पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि उपयुक्त

देशमा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि बाराको निजगढ नै सबैभन्दा उपयुक्त रहेको विज्ञसमूहले निष्कर्ष निकालेको छ । एक महिनाको अध्ययनपछि बाराको कोल्हवी र जितपुर–सिमरा क्षेत्रमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन उपयुक्त हुने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन विज्ञसमूहका संयोजक ज्ञानेन्द्र देउजाले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको हो । पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि देशका अरू ठाउँमा आर्थिक र प्राविधिक रूपले सम्भावना नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो प्रतिवेदनसँगै निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको बाटो खुलेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारले २६ साउनमा हवाई पूर्वाधारविज्ञ ज्ञानेन्द्र देउजाको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय विज्ञसमूह गठन गरेको थियो । बढ्दो हवाई ट्राफिक धान्न सक्ने पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि आवश्यक विमानस्थल बाराको कोल्हवी क्षेत्रमा मात्रै निर्माण गर्न सकिने विज्ञसमूहको निष्कर्ष छ । यसअघि सोही ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइरहेकोमा सर्वोच्चले सम्पूर्ण काम र निर्णयहरू खारेज गर्दै अर्को उपयुक्त ठाउँ खोज्न आदेश दिएको थियो ।

पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग ९फास्ट ट्र्याक० र पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको पसाहा नदी र बकैया नदीबीचको करिब नौ हजार हेक्टरको विमानस्थल संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी तीन हजार आठ सय ४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा विमानस्थल निर्माण गर्न उपयुक्त रहेको सुझाव छ । विभिन्न विकल्पमाथि अध्ययन गर्दा पुरानै ठाउँ सबैभन्दा उपयुक्त ठहरिएको एक विज्ञ सदस्यले बताए । विमानस्थल बनाउने क्षेत्र ८० प्रतिशत कोल्हवी र २० प्रतिशत जितपुर–सिमरा क्षेत्रमा पर्छ । ‘प्रतिवेदनमा महेन्द्र राजमार्गदेखि दक्षिणतर्फ अढाई किमिभित्रसम्मको वनलाई विमानस्थल संरक्षण क्षेत्रभित्रै हरियाली जोगाएर राख्न भनिएको छ, पूर्वतर्फ कलैया–तामागढी हुलाकी राजमार्गभन्दा पूर्वको जंगल प्रयोग नगर्न भनिएको छ,’ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने, ‘टाँगिया बस्तीको टुप्पोबाट दक्षिणमा पातलो जंगलसम्म र कलैया–तामागढी हुलाकी राजमार्गदेखि जितपुर–सिमराको डुमरवानासम्मको भूमि मात्र प्रयोग गर्ने भनिएको छ ।’ नयाँपत्रिकाडेलीबाट