आयो विज्ञ समुहको प्रतिबेदन,निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण छिट्टै

कोल्हवी:निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रकृया अगाडि बढ्ने भएको छ । सरकारले सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी बनाएको बिज्ञ समुहले अध्ययन प्रतिवेदन आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गरेसगै अब विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढ्ने भएको हो । योसगै टागिया बस्ती लगायतका सुकुम्बासीहरुको ब्यबस्थापन समेत हुने भएको छ ।
बिज्ञ समुहले प्रभावित सरोकारवालालाई कानून बमोजिमको मुआव्जा, क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वासको व्यवस्था गरी निर्माण कार्य गर्न विज्ञ समूहले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गरी तत्काल तिब्र गतिमा काम गर्न नसके पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण जति ढिला भयो, उति महँगो र जटिल हुँदै जाने समेत समुहले औलाएको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन्। निर्धारित समयमै विज्ञ समूहले अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएकोमा प्रधानमन्त्री देउवाले धन्यवाद दिए।
नेपालको विकासको प्रतिफलका लागि विशेष अधिकार सम्पन्न विकास संस्था गठन गरी यसलाई समयबद्ध तबरले छिटो निर्माण गर्नु पर्ने सुझाव समेत विज्ञ समूहले दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको उपस्थितिमा विज्ञ समूहका संयोजक वीरेन्द्रबहादुर देउजाले प्रधानमन्त्री देउवालाई अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन । सर्बोच्च अदालतले विज्ञ समूह गठन गरेर समूहको प्रतिबेदन बमोजिम काम गर्ने बाटो खोलेको थियो । आवश्यकताको आधारमा समुहको प्रतिबेदनले निजगढमै कम क्षतिमा विमानस्थल बनाउन सकिने गरी सरकारलाई प्रतिबेदन बुझाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्‌को गत साउन २६ गतेको निर्णयानुसार गठित विज्ञ समूहले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको हो।नेपालको आर्थिक समृद्धिको लागि बढ्दो हवाई ट्राफिक धान्न सक्ने पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको विज्ञ समूहको निष्कर्ष रहेको छ । पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उपर्युक्त स्थान काठमाडौं (तराई द्रूतमार्ग फास्ट ट्र्याक र पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको पसाहा नदी र बकैया नदी बीचको करिब ९ हजार हेक्टर क्षेत्रफल भित्रको करिब ४ हजार हेक्टर क्षेत्र उपर्युक्त हुने सुझाब दिएको छ।
बिज्ञ समुहले रूख कटानी तथा वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ध्यानमा राखी एयरपोर्ट सिटीको अवधारणालाई पुरै त्याग्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। करिब ९ हजार हेक्टरको विमानस्थल संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी विभिन्न चरणमा विमानस्थल निर्माण गर्ने गरी जम्मा करिब ४ हजार हेक्टर क्षेत्रफल मात्र विमानस्थल निर्माणको लागि उपयोग गर्ने समुहले सुझाव दिएको छ । पहिलो चरणमा करिब पन्ध्र सय हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र रूख कटानी गर्ने र बाँकी क्षेत्रमा दोस्रो चरण सुरू नभएसम्म रुख कटान नगर्न समुहले सुझाब दिएको छ ।
पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा संचालन भएपछि नेपालको हवाई आकाशमाथिबाट उड्ने गरी प्रस्तावित हिमालय(२ रूट ९काठमाडौं(गुवाहाटी( कुनमिङ० र एल( ६२६ ९काठमाडौं( महेन्द्रनगर दिल्ली० लाई दुई तर्फी गर्न सकिने र यसबाट युरोप, मध्यपूर्व, पूर्वी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरुसम्म आउने जाने दुई तर्फी अन्तराष्ट्रिय हवाई उडानहरुको दूरी, समय र ईन्धन खपत उल्लेखनीय रुपमा घट्न जाने र ईन्धनको बचतबाट कार्बन उर्सजन कम हुन जाने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले विज्ञ समूहले दिएको प्रतिवेदन अनुसार काम अघि बढाउने बताए। पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य छिट्टै सुरू गरिने उनको भनाइ छ।
हवाई पूर्वाधार विज्ञ वीरेन्द्र बहादुर देउजाको संयोजकत्वमा रहेको विज्ञ समूहमा अर्थशास्त्री रामेश्वर खनाल, विकास योजना विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य, शहरी विकास विज्ञ प्रा. डा. संगीता सिंह, वन्यजन्तु तथा वातावरण विज्ञ प्रा.डा. प्रेम बहादुर बुढा, वनस्पती तथा वातावरण विज्ञ प्रा। डा। सुरेश कुमार घिमिरे, समाजशास्त्री डा. लछी सिंह, वरिष्ठ पाइलट कृष्णविक्रम पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र हवाईरूट विज्ञ महेशकुमार बस्नेत सदस्य थिए।तराई संचारबाट