पर्यटन विकासका लागि पूर्ण क्षमताको निजगढ विमानस्थल नै पहिलो सर्त
कोल्हवी:अगाडी बढाइसकेको अवस्था थियो। तर वातावरण संरक्षणको लागि विमानस्थल निर्माण गर्ने क्रममा गर्नुपर्ने आवश्यक काम नगरेको र वातावरणीय पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नगरको विषय अगाडि आइसकेपछि सर्वोच्चले यसले पुन: अध्ययन गर्नुपर्ने आदेश दियो।
त्यसपछि नेपाल सरकारले गठन गरेको विज्ञ टोलीले सर्वोच्चले उठाएको प्रश्नको समेत सम्बोधन गर्दै सोही क्षेत्रमा विमानस्थल बनाउन उचित हुने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको सञ्चार माध्यममा आएको थियो। अब सरकारले नेपालको बढ्दो हवाई यात्रुको सेवालाई मध्यनजर राख्दै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अविलम्ब निर्माणका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक तयारी गर्न आवश्यक छ।
वातावरणमा जति पनि प्रश्न छन् त्यसलाई राष्ट्रिय कानून र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार सम्बोधन गर्न आवश्यक छ र यसरी बनाइने कार्यहरू कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषयमा सरोकारवाला र आम नागरिकहरूलाई आश्वस्त पार्न जरुरी छ। विमानस्थल निर्माणको मोडल के हुने हो भन्ने विषय टुंगो लगाउन आवश्यक छ।
अब यसमा अलमल गर्न हुन्न। हाम्रो लागि निजगढ आवश्यक विमानस्थल हो। यदाकदा सरकारी पक्षबाट र प्राधिकरणको वर्तमान व्यवस्थापनले नेपाल सरकारले आफै विमानस्थल बनाउन सक्षम छ र निजगढ बनाउन ५/७ बर्ष लाग्न सक्छ र भएको कुल लागत १ खर्ब ५० अर्ब भन्दा पनि वार्षिक २०/२५ अर्ब विनियोजन गर्नसक्ने तर्क अगाडि आएका छन्।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आम्दानी वार्षिक करिब २० अर्ब भएकोले पनि यो सम्भव भएको कुरा गरिन्छ। प्राधिकरणले विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०७८ जारी गरी शुल्क बढाएको छ।
प्राधिकरणले यात्रु सेवा शुल्कलगायत सबैमा भारी वृद्धि गरेको छ। जसको भार खाडीमा काम गर्ने जाने श्रमिकदेखि गरिब नेपालीमा नै पर्ने हो। यसरी प्राप्त आम्दानीबाट अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने विषयमा आइकाओ इकोनोमिष्ट म्यानुयलले समेत समर्थन गर्दैन। हामी आफै साक्षी छौँ।
हामीले आफै निर्माण गरेको गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको अवस्थालाई हेर्ने हने भने निर्माणभन्दा पनि निर्माणपश्चात त्यसको सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा उचित योजना अगाडि सार्नुपर्छ। जुन विषयमा गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हकमा देखिसकेका छौँ।
तसर्थ निजगढ विमानस्थल सरकार आफैले निर्माण नगरी रणनीति साझेदार खोजेर सञ्चालन मोडलसमेत तयार गरी अगाडि बढ्न आवश्यक छ।
(लेखक गौतम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक हुन्।)स्रोत:बिजनेस न्युज